अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो : मेयर शाह
'मिचाहा वर्गलाई दण्डित गर्ने विकल्प पनि हामीसँग खुला छन् '
'सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृति गर्दा भुइँतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानुनी छ ।'
काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत निर्माण गर्नेहरूविरुद्ध न्यायिक निरुपण गरी दण्डित गर्ने विकल्प रहेको बताएका छन् । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत निमार्ण कार्यको कानुनी आधार स्वत: शून्य हुने उनले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरभित्र बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानबारे आइतबार थप स्पष्टीकरण दिँदै उनले आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृतिबिना निर्माण कार्य गर्न नपाउने बताएका हुन् ।कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै मेयर शाहले लेखेका छन्, 'कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनुपूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैरकानुनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ । कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।'
महानगरसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदाहुँदै पनि प्रयोग नगरी मूकदर्शक भएर बस्न नहुने उनको भनाइ छ । यही प्रवृत्तिले नै दण्डहीनता मौलाएको र भयावह समस्या उत्पन्न भएको मेयर शाहले बताएका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, 'आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरू विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरुपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
क्सा स्वीकृत गर्दा भुइँतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङका रूपमा देखाएर अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनु स्वत: गैरकानुनी भएको पनि मेयर शाहको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, 'सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृति गर्दा भुइँतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानुनी छ । अब मिचाहा वर्गलाई कानुन मिचिरहन र अझ मोटाइरहन दिने छैनौं ।'
0 Response to " "
Post a Comment